समान नागरिक संहिता: शुरुआत उत्तर से

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता बिल में जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में पांच जनजातियां अधिसूचित हैं। इनकी जनसंख्या 2,91,903 है। राज्य में इनके 211 गांव है। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमिटी ने अपनी बैठकों का सिलसिला प्रदेश की सीमा पर स्थित देश के पहले गांव माणा से किया। यह गांव जनजातीय समाज का है। कमिटी ने आदिवासी समाज की स्थिति, उनकी समस्याएं आदि जानने के साथ ही समान नागरिक संहिता में इन्हें शामिल करने या न करने के सुझाव लिए थे। अंतत: इन्हें इससे बाहर रखा गया। बिल में इसके पीछे बेहद कम जनसंख्या वाले जनजातीय समाज की संस्कृति और परपंराओं को सहेजे रखने के साथ ही उनके संरक्षण को उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया गया है। कमिटी ने अपनी विशिष्ट पहचान, पिछड़ेपन और विभिन्न कारणों से घटती जनसंख्या को देखते हुए राज्य की जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की सिफारिश की है। प्रदेश में बोक्सा, राजी, थारू, भोटिया और जौनसारी जनजातियां हैं। इन्हें 1967 में जनजाति घोषित किया गया था। यहां बोक्सा और राजी जनजाति अन्य जनजातियों के मुकाबले अधिक पिछड़ी हुई है। देश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की दशा सुधारने के लिए केंद्र की ओर से शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) में उत्तराखंड की बोक्सा और राजी जनजातियों को लिया गया है। जनजातीय समाज के गांवों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए 9 विभागों को जिम्मा सौंपा गया है।