शिक्षित एवं समृद्ध उत्तराखंड

प्रदेश का हर बच्चा हो शिक्षित, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार इसे पूरी तरह से संभव बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि प्रदेश का हर एक बच्चा सुरक्षित और शिक्षित हो सके। आज भी कई बच्चे किन्हीं न किन्हीं कारणों से शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। वे पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ नहीं पाते। इसलिए धामी सरकार ने पिछले साल ही हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ताकि प्रदेश के सभी बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बन सके।

पिछले वर्ष पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पद्रेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन संतानों को शिक्षा प्रदान करेगी, जो किसी भी प्रकार के संकट, उपद्रव और दुर्घटना के कारण अनाथ या अकेले हो गए हैं। इन बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नि:शुल्क दी जाएगी।

सिर्फ यही नहीं उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को शुरू करने वाला पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति से युवाओं को बहुत मदद मिल रही है। शिक्षा निदेशालय में राज्य के विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण हुआ था। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। उत्तराखंड में कई नए प्रकार के विद्यालयों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। इसमें 114 पीएम श्री विद्यालयों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा एनडीए एवं आईएमए में चयनित कैडेट्स को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना शुरू हुआ। ताकि भारतीय सेना में उत्तराखंड के युवाओं का आकर्षण बना रहे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ प्रदेश सरकार ने किया।

 

 

राज्य में पहली बार वर्तमान सत्र 2023-24 में आईआरडीटी आमवाला देहरादून में एयरक्राफ्ट मेंटिनेस इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है। आॅनलाइन प्लेसमेंट सेल के माध्यम से कुल 600 छात्राओं को विभिन्न सेक्टरों में रोजगार दिया गया। रोजगार मेले में कुल 1038 छात्राओं को विभिन्न सेक्टरों में रोजगार मिला है। वृहद रोजगार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 30 कंपनियों में चयनित 272 छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किया गया।

प्रगति योजना के अंतर्गत डिप्लोमा की 71 तथा डिग्री की 45 छात्राओं, सक्षम योजना के अंतर्गत डिप्लोमा के छह तथा डिग्री के दो छात्रों तथा स्वनाथ योजना के अंतर्गत डिप्लोमा के चार छात्रों को 50 हजार वार्षिक की दर से कुल 128 छात्रों को 64 लाख रुपए छात्रवृत्ति दी गई है। इसी प्रकार 112 छात्रों की छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कर 56 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। सत्र 2023 24 से राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ राजकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 1 से 12 वीं तक के समस्त छात्राओं को पठन-पाठन के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई गई है।

राज्य में पहली बार वर्ष 2023 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्राओं के लिए परीक्षा फल सुधार परीक्षा का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत हाई स्कूल स्तर पर 11,517 तथा इंटर स्तर पर 1,27,844 छात्र सम्मिलित हुए जिसमें से हाई स्कूल स्तर पर 8,780 तथा इंटर स्तर पर 1,08,890 छात्र परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सफल हुए। प्रथम चरण में 10 पॉलीटेक्निक संस्थानों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक खटीमा में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण शुरू किया गया है।